बाढी-पहिरोले क्षतविक्षत बनाएका सडक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण, वित्तीय संस्थाहरूको ऋण किस्ता सहजीकरण र सरोकारवाला निकायहरूबिच व्यावहारिक समन्वय नभए यस वर्षको दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज नहुने चेतावनी यातायात व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
चाडपर्वका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै बाहिरिने करिब १५ देखि १६ लाख यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेका बेला देशका प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था दयनीय बनेपछि यातायात क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको हो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले केवल प्रशासनिक आदेशका भरमा सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै जमिनको यथार्थ बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सडकको अवस्था नसुध्रिएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘टिकट काट्नु र अग्रिम बुकिङ खुला गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित र समयमै गन्तव्यमा पुर्याउनु हो। विगतका वर्षहरूमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई-तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौँ।’
गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण त्रिभुवन राजपथको झ्याप्ले खोला, बीपी राजमार्गको रोशी खोला खण्ड, अरनिको राजमार्ग तथा भोटेकोशी क्षेत्रका विनाशकारी बाढी र पहिरोले सडक सञ्जालमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। नागढुङ्गा–मुग्लिन, मुग्लिन–नारायणगढ, कान्ति लोकपथ र नुवाकोटतर्फका सडक खण्डहरूमा अझै पनि सुक्खा पहिरो खस्ने जोखिम कायमै छ।
भोटेकोशी, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायतका स्थानमा थुप्रै स्थानीय सवारीसाधनहरू बाढीले बगाएको र पुरेको अवस्था छ भने वैकल्पिक मार्गहरूसमेत एकतर्फी र जोखिमपूर्ण छन्। यी सडकहरूमा एउटा मात्र सवारीसाधन बिग्रिए वा पहिरो आए हजारौँ गाडीहरू घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायातको कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने स्थिति छ।
सडकको भौतिक सङ्कटसँगै यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन्। बाढी–पहिरो र सडक अवरोधका कारण विगत २० देखि ३० दिनदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधनहरू विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन्। सवारी नचलेर आम्दानी ठप्प भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
वित्तीय मारबारे बोल्दै सिटौलाले भने, ‘विगत एक महिनादेखि हाम्रा गाडीहरू थन्किएका छन्, आम्दानी शून्य हुँदा चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने र दसैँ खर्च जुटाउने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किस्ता माग्न छाडेका छैनन्। सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्याङ्कन गरेर बैंक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।’
यसैबिच, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले चाडपर्वको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि सडकको जीर्ण अवस्था र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। समितिले क्षतिग्रस्त मुख्य राजमार्गहरूलाई तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनयोग्य बनाउन ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ र प्राविधिक टोली २४ सै घण्टा तैनाथ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, लामो दूरीका सवारीको मेकानिकल परीक्षण अनिवार्य गर्न, उपत्यकाका मुख्य १० देखि १२ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न र अनलाइन तथा वैज्ञानिक अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारी बैठकहरू निरन्तर भए पनि फिल्डमा कामको गति सुस्त देखिएको भन्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, ‘माथिबाट प्रशासनिक आदेश जारी गरेर मात्रै फिल्डको समस्या हल हुँदैन, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबिच व्यावहारिक र कानुनी सहजीकरण चाहिन्छ, जोखिम मोलेर र दुर्घटनाको खतरा बोकेर हामी गाडी गुडाउन सक्दैनौँ।’ मौसमविद्हरूले अझै पनि वर्षाको सम्भावना औँल्याइरहेकाले महासङ्घले स्थिति हेरेर दुई-चार दिनको मात्र टिकट चरणबद्ध रूपमा खुला गर्ने विकल्पमा समेत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ।
विगत चार-पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण यसपालि नयाँ सवारी थपिन नपाएको र पुराना सवारीकै भरमा चाडपर्वको चाप धान्नुपर्ने बाध्यता छ। विषम परिस्थितिका बाबजुद यातायात व्यवसायीहरूले नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महासङ्घले देशभरका व्यवसायीहरूलाई आफ्ना सवारीसाधनहरू तत्काल मर्मत-सम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राख्न र काठमाडौँ, पोखरा, बुटवलजस्ता मुख्य सहरहरूमा सवारी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ। चालकहरूलाई जोखिम मोलेर सवारी नचलाउन र दुर्घटना न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्पष्ट पारिएको छ।
चाडपर्व सुरु हुन गन्तीका दिनहरू मात्र बाँकी रहँदा सरकारले क्षतिग्रस्त सडकको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंक किस्ताको कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण र सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा संयन्त्र परिचालन नगरे लाखौँ नागरिकको दसैँ यात्रा अन्योल र जोखिममा पर्ने निश्चित छ।
